पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रणाली स्ववियुमा किन?

कमन देवान

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन मिति आगामी फागुन १४ गतेलाई तय गरिएसँगै विद्यार्थी राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । स्वावियु निर्वाचनको मिति तय र यसको कार्यविधिसमेत जारी भइसकेको अवस्थामा विभिन्न सवालहरु वहस र सतहमा आएका छन् । बिगतमा भन्दा यस पटक घोषित स्ववियु निर्वाचनको मोडालिटीलाई केही अनौठो पनि ठानिएको चर्चा छ । स्ववियु निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न २८ वर्ष उमेर हद कायम गरिएको सन्दर्भलाई लिएर कतै यो हदबन्दी ठीक त कतै गलत भएको टिकाटिप्पणी हुनु पनि स्वाभाविक हो । तथापि, स्ववियु निर्वाचनका लागि उमेरको हद तोकिनुलाई नै सबै आधारमा सही र आमूल परिवर्तनका रूपमा लिइने हो भने त्यसले मात्रै स्ववियु निर्वाचनको गरिमालाई उचाई दिन नसक्ने पक्कापक्की छ । स्ववियु निर्वाचनका सन्दर्भमा उमेर हद सामान्य सुधार मात्रै हो । यसले स्ववियुलाई जिम्मेवार बनाउने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन ।

स्ववियु आम विद्यार्थीहरुको हक हित र अधिकार रक्षाका लागि मात्रै नभएर समग्र शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान अराजकता, व्यवपारीकरण, भ्रष्टीकरण, शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने उद्योगका रूपमा विकसित नेपालको शिक्षा नीतिलाई रोक्न पनि जिम्मेवार र सक्षम बन्नुपर्ने अहम दायित्व बोकेको संस्था हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत केन्द्रीय, आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुमा विद्यार्थी संगठनहरुका बीचमा चुनावी प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट स्ववियु गठन हुने गरेको इतिहास निक्कै लामो छ । यस मानेमा स्ववियु निर्वाचनको महोल प्रत्येक निर्वाचन ताका गरम हुने गर्दछ । स्ववियुमा आफ्नो वर्चश्व कायम गर्न गराउन विभिन्न राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरुले विभिन्न हतकण्डा र तिकडमहरु पनि गर्ने गरेका छन् । देशभरका क्याम्पसहरुमा यतिबेला यस्ता कतिपय गतिविधिहरु भइरहेका छन् ।

                                          ” निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरुको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक आधारमा हुन सक्ने                                                                                  मुलुकमा  विभिन्न राजनीतिक विचार बोकेर स्ववियुमा लड्न आउने विद्यार्थी                                                                                        संगठनहरुबीच पूर्ण  समानुपातिक प्रणाली लागू हुन नसक्ने कुनै पनि आधार छैन । यस                                                                           मानेमा स्ववियु   निर्वाचनसमानुपातिक प्रणालीमै  हुनु आजको सान्दर्भिकता हो”

तथापि, नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै शैक्षिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनका लागि स्ववियु निर्वाचनका सदुपयोग भएको भने छैन । किनकि स्ववियुलाई शैक्षिक सुधारका लागि कम र राजनीतिक अभिष्टा पूरा गर्ने थलोका रूपमा बढी उपयोग गर्ने परिपाटी हावी बन्दै गएको विदितै छ । चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न फर्जी विद्यार्थी भर्ना गर्ने र मतदाता संख्या बढाएर नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने तथा निर्वाचन ताका भएको खर्चलाई स्ववियुको पद धारण गरेको आधारमा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरेर असुल्ने परिपाटीबाट पनि स्ववियु संस्था बदनाम र कलंकित बन्दै आएको तितो यथार्थ हाम्रा लागि नौलो होइन । यस मानेमा नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई सही दिशा निर्देश गर्न सक्ने स्ववियु संस्था बदनाम हुँदै आएको छ ।

राणा शासनको कालारात्रीलाई चिर्न सहिद शुक्रराज शास्त्रीको अगुवाईमा सुरु भएको ‘जयन्तम् संस्कृते’ आन्दोलनदेखि यताका विभिन्न कालखण्डमा नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनले अनेकन आरोह अवरोहहरु पार गर्दै आएको छ । विद्यार्थी योद्धाहरुले मुलुकको आमूल परिवर्तनका लागि सहादत दिँदै आएका छन् । विद्यार्थीहरुको बलिदानीपूर्ण संघर्ष र त्यागले स्थापित स्ववियुलाई केही राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरुले कमाइखाने भाँडो बनाइरहेका बारे माथि नै पनि चर्चा गरियो । विशेषतः २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोनलाई मत्थर पार्न जनविरोधी पञ्चायती शासनले स्ववियु निर्वाचनको सहारा लिनुपरेको थियो । जसबाट विद्यार्थी वर्गले केही स्वतन्त्रता र आफ्ना माग, मुद्दाका लागि आन्दोलित हुने र पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध बोल्ने र संगठित हुने अधिकार स्थापित गरेका थिए । क्रमशः त्यसयता २०४६ सालको जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र संघर्ष, २०६२÷६३ को लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन, मधेस विद्रोह, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, शिल्पी (दलित) आन्दोलन, पहिचान र संघीयताका लागि भएका राजनीतिक र सामुदायिक आन्दोलनहरुमा पनि विद्यार्थी वर्गको भूमिका, संलग्नता, सक्रियता र नेतृत्वलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन

 

तर, विद्यार्थी आन्दोलनको यति महत्वपूर्ण विरासतलाई कलंकित पार्ने किसिमले स्ववियु निर्वाचनका नाउँमा जे–जस्ता फोहोरी खेलहरु हुने गरेका छन्, परिवर्तित समय अनुसार अबको स्ववियु निर्वाचनमा यस्ता हतकण्डाहरु रोक्नै पर्ने भएको छ । नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको जगमा टेकेर केही लोभी पापी संगठन र तिनका नेताहरुलाई गरिखाने मेलोका रूपमा मात्रै अब आम विद्यार्थीहरुको आस्थाको केन्द्र स्ववियु चित्रित र दुरुपयोग हुन सक्दैन । मुलुकमा अपेक्षा गरिएको आमूल परिवर्तनको बाटोलाई पहिल्याउँदै सामाजिक र राजनीतिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका निम्ति विद्यार्थी शक्तिलाई अग्रणी नेतृत्व दिइनुपर्ने वर्तमानको संगिन समयलाई अबको स्ववियुले दिशा निर्देश गर्नुपर्ने समय आएको छ । जसका निम्ति स्ववियु सबै विद्यार्थीहरुको साझा संस्था बन्न आवश्यक छ । सबैको स्ववियु हुने एक मात्र उपाय भनेको स्ववियु निर्वाचनमा अवलम्बन हुनुपर्ने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हो ।

 

देशमा दुई पटक भएको संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन भइसकेको छ । दलीय हट र बेमेलताका कारण ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ६० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास भइसकेको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै नेपालका बहुसंख्यक जनताको माग बमोजिम पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बनमा सचेत, वैचारिक र परिवर्तनपक्षधर युवा विद्यार्थीले स्ववियुलाई पूर्ण समानुपातिक ढाँचामा लगेर निर्वाचनमा भाग लिन सक्दैनन् भनेर कसैले सोचेको छ भने त्यो मित्थ्या मात्रै हो । मुलुकको आमूल परिवर्तनका लागि प्राण दिने, अंगभङ्ग हुनेदेखि बेजोरगारीको चरम शिकार बनेर विदेशी भूमिका कठिन भन्दा कठिन श्रम गरेर भए पनि विप्रेषणका माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने युवा विद्यार्थी वर्गलाई कुनै आमूक दल वा समूहको राजनीतिक र अन्य स्वार्थका लागि पूर्ण समानुपातिक स्ववियु निर्वाचनमा जाने उत्कट चाहनाबाट रोकिन्न भने त्यो लोकतन्त्रमाथिको कुठाघात हो । विभिन्न विद्यार्थी संगठनका बीचमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरेर निर्वाचन गराउने हो भने अधिक भन्दा अधिक विचारका पक्षधर विद्यार्थीहरुको प्रतिनिधित्व स्ववियुमा हुने पक्का छ ।

हाल अवलम्बन गर्ने भनिएको स्ववियु निर्वाचन प्रणाली कुनै सिद्धान्तमा आधारित प्रणाली होइन । व्याख्या गर्नेहरुले यसलाई मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भनेका छन् । तर, जुन निर्वाचनले मुख्य जिम्मेवार सभापति, सचिव र कोषाध्यक्ष पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गराउने र उपसभापति, सह–सचिव र सदस्य पदहरु समानुपातिक मतका आधारमा निश्चित गर्ने भनिएको छ । यो आफैमा गलत छ । संसारमा यस्तो पद्धति कतै पनि लागू भएको छैन । विश्वमा अभ्यास नै नभएको प्रचलनलाई पद्धतिका रूपमा मान्नै पर्ने आधार र बाध्यता दुवै नभएकाले परिवर्तनकामी विद्यार्थी वर्गले हाल त्रिविले लागू गर्न खोजेको निवार्चन कार्यविधिलाई अस्वीकार गर्ने पक्कापक्की छ । मुलुकमा निजामति कर्मचारी युनियन र शिक्षक युनियनको निर्वाचनमा संगठनहरुको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर संगठनहरुले प्राप्त गरेको मतका आधारमा पदीय हैसियत कायम गरिएको अभ्यास र नजिर हाम्रालागि स्ववियु निर्वाचन गराउने विशिष्ट आधार हुन सक्दछ । यो वास्तवमा पूर्ण समानुपातिक निर्वान प्रणालीको अभ्यास नै हो ।

निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरुको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक आधारमा हुन सक्ने मुलुकमा विभिन्न राजनीतिक विचार बोकेर स्ववियुमा लड्न आउने विद्यार्थी संगठनहरुबीच पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागू हुन नसक्ने कुनै पनि आधार छैन । यस मानेमा स्ववियु निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमै हुनु आजको सान्दर्भिकता हो । देशमा शिक्षा क्षेत्र माफियाहरुको चंगुलमा फसेको छ । राज्यले एकातिर सबै भन्दा धेरै बजेट शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने तर परिणाम भने क्रमशः सरकारी विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आउँदै गएको छ । यसको एक मात्र कारण शिक्षामा बढ्दो व्यापारीकरणले त्यसले निम्त्याएको भ्रष्टीकरण नै हो । मेडिकल शिक्षा, प्राविधिक शिक्षादेखि अन्य विषयगत र संकायगत शिक्षाको आजको गुणस्तरलाई केलाउने हो भने अपवाद बाहेक सबै जसो सरकारी विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयका शिक्षक र प्राध्यापकहरुलाई तत्कालै वर्खास्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसर्थ, नेपालमा बढ्दै गएको शिक्षामाथिको निजीकरण, भ्रष्टीकरण, व्यापारीकरण, बेथिति, विसंगति र अराजकतालाई रोक्न दर्विलो स्ववियु र त्यसले सही नेतृत्व गर्ने शैक्षिक आन्दोलनको खाँचो छ । जुन दिनसम्म स्ववियुमा साझा र सही विचारको नेतृत्व गर्ने विद्यार्थीहरुको पहुँच विकास हुन सक्दैन, तबसम्म नेपालको शिक्षा प्रणाली कमाइखानेहरुको भाँडो बनेर रहिरहने छ । यस मानेमा आज माग भए बमोजिमको व्यवहारिक, वैज्ञानिक, संघीय शिक्षा प्रणालीको सुरुवातका लागि पनि अबको स्ववियु समानुपातिक र समावेशी चरित्रको बन्नुपर्दछ । अन्यथा, समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व संविधान वा कानुनमा मात्रै लेखेर कार्यान्वयन हुन सक्दैन । परिवर्तनका लागि जनताका माग बोकेर सडकमा संघर्ष गर्ने विद्यार्थीहरुको नेतृत्व गर्ने थलोलाई नै समावेशी बनाउन नसकिए, समानुपातिक आधारमा निर्वाचन गर्न नसकिने हो भने मुलुकमा पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनहरुलाई संस्थागत गर्छु भनेर दम्भ र हुँकार नगरे हुन्छ ।

ठूला राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठन बाहेक अन्य विभिन्न राजनीतिक, सामुदायिक र क्षेत्रीय आधारमा अस्तित्वमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरु अहिले त्रिविले आह्वान गरेको आधारहिन स्ववियु निर्वाचन प्रणालीमा जान तयार छैनन् । यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती पेलेर राजा ज्ञानेन्द्रले झैं जबरजस्ती स्ववियु निर्वाचन गराउने हो भने २०६५ फागुन ६ गते झापाको धुलाबारीमा मनिल तामाङले सहादत प्राप्त गरेकै दुखद् घटना दोहोरिने सम्भावना हुन्छ । द्वन्द  र हिंसाले स्ववियु निर्वाचनको नतिजा त प्राप्त होला, तर समस्याको दीर्घकालीन समाधान प्राप्त हुन सक्दैन । बरु थप जटिल मोडमा विद्यार्थी आन्दोलन अघि बढ्ने निश्चित छ । यसर्थ, अहिले जबरजस्ती स्ववियु निर्वाचन गराउने भन्दा पनि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि पर्याप्त छलफल र वहसका निम्ति त्रिविले निर्वाचन मिति पर सारेर विद्यार्थी संगठनहरुका बीचमा सार्थक बहस र छलफल चलाउन आवश्यक छ । हचुवाका भरमा स्ववियु निर्वाचन गर्नु भनेको विद्यार्थी आन्दोलनलाई त्रिविकै विरुद्धमा सडकमा उतार्ने कुचेष्टा गर्नुमात्रै हो । सडकमा रगत बगिसकेपछि स्ववियु निर्वाचनको सम्भावना अरु टाढा हुने निश्चित छ ।

 

Comments

comments

Read More