स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारहरूमा हुनु पर्ने योग्यता तथा दक्षता यस्ता छन् ,

इसरोकार संवाददाता  काठमाडौं, चैत्र २४, २०७३- स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेले उम्मेदवारी दिन चाहेको पदअनुसार निश्चित धरौटी रकम र आवश्यक प्रमाण जुटाउनुपर्ने भएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले उम्मेदवारका लागि केही निश्चित योग्यता र अयोग्यता तोकेसँगै धरौटी रकम पनि बढाएको छ । वडा सदस्यका लागि ५ सय, वडा अध्यक्षका लागि १ हजार, गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुखका लागि १५ सय रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ । आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारका हकमा धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुटको प्रावधान ऐनले गरेको बताए ।

ऐनले वार्षिक पारिवारिक आय पचास हजार रुपैयाँभन्दा कम भएकालाई आर्थिक रूपले विपन्न भनेको छ । त्यस्तो सिफारिस सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरेको हुनुपर्छ । खसेको कुल मतमा सदर भएका मतको दस प्रतिशतभन्दा कम मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर दस प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएर पनि विजयी भएका उम्मेदवारको हकमा उक्त प्रावधान लागू हुने छैन । धरौटी जफत हुनेबाहेकका अन्य उम्मेदवार र मनोनयन स्वीकृत नभएको वा नाम फिर्ता लिएका व्यक्तिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ९० दिनभित्र धरौटी रकम फिर्ता लिन सक्नेछन् ।

प्रत्येक वडाबाट चार सदस्य र एक वडाध्यक्ष पदका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनेछ । त्यसबाहेक गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखका लागि निर्वाचन हुनेछ । मतदाताले गोप्य मतदान प्रक्रियाबाट सात पदका लागि एक/एक मत दिन पाउने छन् । बढी मत ल्याएर पहिलो हुने व्यक्ति निर्वाचित हुनेछन् । प्रवक्ता शर्माले कुनै एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने बताए । दलका तर्फबाट उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले आफ्नो मनोनयनपत्रसँगै सम्बन्धित दलले दिएको औपचारिक पत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । वडामा उठ्न खोज्नेको हकमा सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम भएका एक प्रस्ताव र अर्को एक समर्थकले मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख/उपप्रमुख पदका लागि सम्बन्धित गाउँपालिका/ नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम भएका व्यक्ति प्रस्ताव/समर्थक बस्न पाउने छन् ।

मनोनयनपत्रसँगै उनीहरूको नाम मतदाता नामावलीमा रहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । उम्मेदवारले पनि मतदाता नामावलीमा नाम भएको प्रमाण र नागरिकताको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्छ ।

दलित महिला सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनेले सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रमाणित गरेको पत्र चाहिनेछ । मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने दिनसम्म उम्मेदवार हुने व्यक्तिको २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवार वा निजको प्रस्तावक, समर्थक वा प्रतिनधिको उपस्थितिमा मनोनयनपत्र जाँच गर्नेछ । आवश्यक योग्यता र प्रक्रिया नपुगेका मनोनयनपत्र बदर हुनेछन् । उम्मेदवार कायम भएका व्यक्तिले निर्वाचन अधिकृतबाट उम्मेदवारी परिचयपत्र पाउने छन् । गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचनपछि सभाले आफूभित्रैबाट निर्वाचित गर्ने महिला कार्यपालिका सदस्यका लागि २ सय ५० रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीले सम्बन्धित गाउँ वा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको मतदाता माझबाट निर्वाचित गरिने दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका कार्यपालिका सदस्यको धरौटी पनि २ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ । आफ्नो कार्यपालिका लागि गाउँसभाले ४ र नगरसभाले ५ महिला निर्वाचित गर्नेछ । साथै दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ कार्यपालिकामा २ र नगरपालिकामा ३ सभा सदस्य मतदानबाट छानिने छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यका लागि एक हजार तथा प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि दुई हजार रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ । ती पदमा गाउँ वा नगरसभाको सदस्य निर्वाचित भएका व्यक्ति मात्र उम्मेदवार हुन पाउने भएकाले त्यसको प्रमाण मनोनयन पत्रसँगै पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । मनोनयनपत्र स्वीकृत भएर उम्मेदवार बनेका व्यक्तिलाई निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्नेछ ।

ऐनअनुसार हाल व्यवस्थापिका संसदभत्र रहेका दलबाट उम्मेदवार बनेकाले मात्र दलगत चुनाव चिह्न पाउने छन् । दलगत चिह्न प्राप्त नगर्ने दलका वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले आयोगले निर्धारण गरेको समूहबाट चिह्न पाउने छन् । एकभन्दा बढी उम्मेदवारले एउटै चिह्न रोजेमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्रको दर्ता नम्बरको आधारमा पहिले दर्ता भएकालाई प्राथमिकता दिइने प्रावधान छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि ८० वटा दल आयोगमा दर्ता छन् । तीमध्ये हाल संसदभत्र रहेका दलको संख्या २७ छ । आफ्नै दलको चिह्न पाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा पनि निवेदन परेको छ । निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले चिह्नको विषय नितान्त रूपमा संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनसँग सम्बन्धित रहेकाले त्यहीअनुसार आयोगले चिह्न प्रदान गर्ने बताए ।

‘चिह्न प्रदान गर्ने विषयमा आयोगको कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन, कानुनले जे भन्छ, त्यहीअनुसार गर्ने हो,’ उनले भने, ‘ऐनमा नभएको व्यवस्था आयोगले गर्न सक्दैन, त्योभन्दा बाहेक तलमाथि जान सकिँदैन ।’

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-04-06/20170406075246.html

Comments

comments

Read More