पहिचान, सङ्घीयता र संविधान संशोधनको सवाल : कमन देवान

कमन देवान

१. विषय प्रवेश:
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकार सत्ता सञ्चालनको ९ महिने फेरो पार गरेर अघि बढ्दैछ । मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई केलाउन यो सरकार बारे धेरै टिप्पणी गरिरहनु पर्दैन । निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या काण्ड, सुन काण्ड, सिन्डिकेट खारेज काण्ड, ठेकेदार कार्वाही काण्ड, नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बढी जहाज खरिद काण्ड र बिजुलीको पोल काण्ड बारे सामान्य घोत्लिए मात्रै पनि पुग्छ । यद्यपि नेकपा सरकार राजनीतिक इतिहासकै बलियो सरकार हो । दुईतिहाई बहुमतको सरकार चलिरहेका बेला केही आशलाग्दा कामहरु पनि भएका छन् । चीनसँग सीमा नाका खोल्ने सम्झौता, भारतीय भूमिबाट नेपाली भूमिसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन ल्याउने कार्य निर्माणाधीन अवस्थामा रहनु, भारत–नेपाल रेलवे सेवामा सुधारसहित परीक्षण कार्य सम्पन्न हुनु, भड्काव शैलीको प्रचार बाहेक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास जस्ता केही राम्रा काम भएका छन् ।

कतिपय सन्दर्भमा एकल प्रभुत्व लाद्ने किसिमका ऐनहरु बनेका भए पनि मुलुक सञ्चालन, न्याय सम्पादन, विकास निर्माण, दण्ड सजाय निर्धारणका लागि ती आवश्यक थिए । आवश्यकताका आधारमा तिनलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कछुवा गतिको सरकारमा एउटा राष्ट्रकै ठूलो शक्ति नेकपाको नेतृत्व र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको अर्को सानो शक्ति सङ्घीय समाजवादी फोरमको सहभागिता छ । शक्ति सन्तुलनका हिसाबले ससफोको प्रभावले सरकारका निर्णय प्रक्रियामा खासै फरक पार्ने देखिन्न । तर, ‘औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गरिने’ भन्ने नेकपा आश्वासनको लिखित सहमति बाकेर ससफो बिगत ६ महिनादेखि ओली नेतृत्वको सरकारमा छ । संविधान संशोधनको निम्ति उसको प्रयासले अझै सार्थकता पाउन सकिरहेको देखिन्न । यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस पार्टीको आन्तरिक कलहमा अल्मलिएको छ । देख्दा दुईतिहाईको शक्तिशाली सरकारको स्वरूप हात्ती र शक्ति भुसुना जस्तो प्रतीत भइरहेको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा प्रतिपक्षीले आफ्नो रचनात्मक भूमिका खेल्न नसक्दा पनि संविधान संशोधनको माग सेलाउँदै गएको हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ ।

२. खतरामा सङ्घीयता
नेपालमा २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी हुँदैगर्दा नै संविधानका अन्तरवस्तुका विषयलाई लिएर निक्कै सकस उत्पन्न भएको हो । त्यसको मुख्य कारण सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र नोपलको संविधानमा पहिचानको स्थान नरहनु नै थियो । नाममात्रको धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतालाई संस्थागत गरेर अघि बढ्दा उत्पीडित जाति समुदायले देखेको स्वशासन सहितको सङ्घीय सपना पूरा हुने कुरै थिएन । जुन संविधान जनआन्दोलनपछि २०६३ मा जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा पनि पश्चगामी छ भनेर उतिखेरै व्यख्या र विरोध गरिएकै हो । तर सत्ताको राजनीति गरिरहेका शक्तिहरुले तत् समयमा दशकौं लामो राजनीतिक क्रान्ति, विद्रोह र संघर्षका आयामहरुलाई बेवास्ता गरे । जसका कारण नेपालमा पहिचानमा आधारिता सङ्घीयताको माग भए पनि त्यो पूरा हुन सकेन ।

नेपालमा बिजुलीका पोलहरुमा ‘नयाँ युगको सुरुवात’ लेखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोटो झुण्डाइरहेका बेला नासाले मंगलग्रहमा रोबोर्ट अवतरण गरेर सताब्दीकै ठूलो उपलब्धि हात पारेको समाचार आइरहेको छ । समग्रमा सबै नेपालीले अधिकार पाएको महसुस नगरेसम्म राजनीतिक क्रान्तिको कार्यभार पूरा हुँदैन । त्यसका निम्ति पनि सङ्घीयताको उचित व्यवस्थापन हुन सक्नुपर्दछ । त्यसो भएन भने सङ्घीयता मात्रै समाप्त हुँदैन, देश नै असफल हुन सक्छ ।

जसको परिणाम वर्तमान अवस्थामा नेपालको सङ्घीयता खतरामा पर्नु हो । यतिबेला नेपालमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा आधारित शासन व्यवस्थालाई सङ्घीयता भनेर ढाँट्ने प्रयास गरिएको छ । तर सङ्घीयताको मूल मर्म नै स्वशान र प्रादेशिक निर्णयको अधिकार भए पनि त्यसलाई जबरजस्त ओझेलमा पार्ने कार्य भएको छ । यसले सङ्घीयतालाई धरापमा पारेको छ । यो त सुँगालाई सम्पन्न बनाउन सुनको पिँजडामा थुने जस्तै हो । भन्न थालिएको छ कि राजनीतिक क्रान्ति सफल भइसक्यो, अब विकास र समृद्धिको युग आयो । नेपालमा बिजुलीका पोलहरुमा ‘नयाँ युगको सुरुवात’ लेखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोटो झुण्डाइरहेका बेला नासाले मंगलग्रहमा रोबोर्ट अवतरण गरेर सताब्दीकै ठूलो उपलब्धि हात पारेको समाचार आइरहेको छ । समग्रमा सबै नेपालीले अधिकार पाएको महसुस नगरेसम्म राजनीतिक क्रान्तिको कार्यभार पूरा हुँदैन । त्यसका निम्ति पनि सङ्घीयताको उचित व्यवस्थापन हुन सक्नुपर्दछ । त्यसो भएन भने सङ्घीयता मात्रै समाप्त हुँदैन, देश नै असफल हुन सक्छ ।

३. पहिचानको उपेक्षा 
विश्वभर पहिचान प्राप्तिको आन्दोलन घनिभूत ढङ्गले अघि बढिरहेको अवस्थामा नेपाली राजनीतिमा भने पहिचानलाई जबरजस्ती किनाराकृत गरिएको अवस्था छ । जारी संविधानमा प्रस्तावित १०+१ प्रदेशको आकांक्षालाई रोक्दै पहिचानविहीन सात वटा बेनामे प्रदेशको खाका समावेश छ । जसमध्ये ६ नम्बर प्रदेशको नामाङ्कन कर्णाली पारित गरिएको छ भने ४ नम्बर प्रदेशको नामाङ्कन गण्डकी रहन गएको छ । यी दुई वटा प्रदेशहरुले तत् भूगोलहरुमा उठेका खसान प्रदेश र तमुवान प्रदेशको माग र आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । एवम् प्रकारले बाँकी प्रदेशहरुको नामाङ्कनको सवालमा पनि पहिचानलाई रोकतोक गर्ने शासकीय मनसाय छ । उसो त पहिचानजनित सङ्घीयताको माग र मुद्दालाई निस्तेज पर्न नेपाली राजनीतिमा अनेकन हत्कण्डा गराइएका छन् । २०७२ सालको टीकापुर (थरुहट) घटना त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । संविधान जारी भएपछि मधेसमा जसरी दमनकारी नीतिका साथ राज्य अघि बढ्यो, संविधानमा पहिचानको पक्षधरतालाई अस्वीकृत गर्न चाहेको त्यो अर्को दसी प्रमाण हो । तर फेरि पनि राजनीतिक डिस्कोर्स भने पहिचानकै सेरेफेरोमा घुमिरहेको छ ।

अर्थात नेपाली राजनीतिमा पहिचानमा आधारित सङ्घीय प्रदेशहरुको स्थापना र ती प्रदेशहरुभित्रका मानव अस्तित्वहरुको ऐतिहासिक, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र अन्य अवयवहरुलाई उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने सवाल उत्तिकै टड्कारो छ । पहिचानको आन्दोलनलाई अनदेखा गरे पनि यो भुसको आगो झैं सुसुप्त ढङ्गले सल्किरहेको प्रतीत हुन्छ । त्यसो त २०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधि सभा) र प्रदेश संसद् (प्रदेश सभा) निर्वाचनपछिको मत परिणामलाई आधार मानेर धेरैले पहिचानको मुद्दा फेजआउट भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । पहिचानको वकालत गरिरहेका राजनीतिक दल, समूह र विचारकहरुले चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा उनीहरुको राजनीतिक दायरा खुम्चिएको छ । तर, विश्वभर चलिरहेको पहिचानको आन्दोलनको लहर नेपाल जस्तो बहुआयामिक मुलुकमा असान्दर्भिक भन्ठान्नु मूखर्ता बाहेक अरु हुन सक्दैन । पहिचानको सावललाई जति जति उपेक्षा गर्दै लग्यो, यो वास्तवमा उति उति प्रखर राजनीतिक मुद्दा बनेर आउनेमा दुईमत छैन ।

४. पहिचानको आन्दोलनका कमजोरी 
पहिचान आफैमा बहुआयाम बोकेको विषय हो । यसर्थ यसको सम्बन्ध र अन्तरसम्बन्धलाई वस्तुगत र व्यवहारिक किसिमले केलाउन नसक्दा पहिचानको आन्दोलनमा समस्या र कमजोरीहरु भएका छन् । पहिचान पक्षधर राजनीतिक दल, समूह र नेतृत्वहरुले यसलाई राजनीतिक ढङ्गले उठान गर्दागर्दै आत्मकेन्द्रित सोच र बढी भावनात्मक शैलीबाट अघि बढाउन खोज्नुको परिणाम आज उनीहरु राजनीतिक वृत्तबाट पाखा लागेका छन् । संविधान निर्माण प्रक्रिया फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाइँदैगर्दा देशैभर लिम्बुवान, किरात, मधेस, शेर्पा, नेवाः, थरुहट, तामाङसालिङ, मगरात, तमुवान, खसान, शिल्पी, मुस्लिम समुदाय लगायतले आन्दोलन गरे । सबैको लक्ष्य र उद्देश्य एकै थियो आ–आफ्नो अधिकार र पहिचान स्थापित गर्नु । जसका लागि सबैले १०+१ प्रदेशहरुसहितको सङ्घीय संविधानका लागि सडक तत्ताए ।

आन्दोलनकारीहरुको माग र मुद्दा एकै थियो तर आन्दोलन साझा बन्न सकेन । विभक्त आन्दोलनले सही लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्थेन, भयो पनि त्यस्तै । कुनै समय नेपाली राजनीतिक वृत्तमा प्रुमख टाउको दुखाईको विषय बनेको पहिचानको आन्दोलन आज रक्षात्मक अवस्थामा आइपुगेको छ । पहिचान दिनु भनेको आफ्नो बाबुको विर्ता नै खोसिनु झैं ठान्ने राजनीतिक शक्ति र तिनका नाइकेहरुलाई यतिबेला हाइसञ्चो छ । तर यति भन्ने पर्दछ कि पहिचानको आन्दोलनलाई नेतृत्व गरिरहेका नेतृत्वबीचको आपसी अविश्वास र मैमता अनि अदुरदर्शी राजनीतिक भूमिकाका कारण पहिचानको आन्दोलन उचाईमा पुग्न नसकेको हो ।

५. विकल्प संविधान संशोधन 
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा लिखित र कठोर संविधान निर्माण हुनुको तात्पर्य विधिको शासनलाई स्थापित गर्ने राजनीतिक सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित हो भन्ठान्नु मूर्खता होइन । तर अल्पमत वा विपक्षी अथवा गुनासोहरुलाई सुन्दै नसुन्ने वा देख्दै नदेख्ने दम्भ पाल्नु अधिनायकवादको संकेत हो । यसले आवाज उठाइरहेका पक्षको मात्रै अहित गर्दैन, स्वयम् शासकको धरातल पनि कमजोर बनाउँछ । किनकि लोकतन्त्रमा नागरिकको आवाज सुनिएन भने नागरिकलाई लोकतन्त्रमाथि विश्वास नरहन सक्छ । राजनीतिशास्त्रले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अधिकतम प्रिय शासन व्यवस्था हो भनेको छ । नेपालमा जारी संविधानले सहभागितामूलक लोकतन्त्रको कुरा गरेको छ । पहिचान र स्वशासनको निम्ति संवैधानिक रूपमै स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्रका कुरा समावेश भएको संविधानलाई बिटुलो पर्ने काम गरियो भने त्यो लोकतन्त्रको मर्म हुन सक्दैन । यसर्थ लोकतन्त्रलाई व्यवहार उतार्ने हो भने नेपाली आवश्यकता अनुसार सङ्घीयतालाई पूर्णता प्रदान गर्न सक्ने राजनीतिक ल्याकत विकास गर्नैपर्दछ ।

संविधानले सात प्रदेशको सङ्घीय प्रदेश अभ्यासमा ल्याएको छ । तर छातीमा हात राखेर भन्ने हो भने नेपालमा विद्यमान जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय अन्तरविरोधको हल गर्न सक्ने यी प्रदेशहरुले र हाल प्रदेशहरुका लागि प्रदत्त संवैधाकि प्रवधानहरुले राख्दैनन् । पहिचानजनित सङ्घीयताको माग उठान हुनुलाई शासक जाति र वर्गले नितान्त जातिवादी र साम्प्रदायिक चश्माले मात्रै हेर्दा देखिएको भीमकाय समस्याको ठीक फेदमा पुगेर उत्पीडितहरुको चश्माले हेर्ने हो भने पहिचान सुनिश्चिततासँगै पहिचानमा आधारित सङ्घीय प्रदेशहरुको गठनमा समस्या नहुने पक्कापक्की छ । तर संविधानको घारा २७४ का प्रतिबन्धात्मक प्रावधानहरुले यहि अवस्थामा पहिचानजन्य प्रदेशहरु बन्ने आधारलाई अन्त्य गरेको छ । यसर्थ यो धारा संशोधनका लागि मात्रै भए पनि संविधान संशोधनको विकल्प छैन । अथवा सात प्रदेशबाट अटसमटस नचल्ने वा चल्न नदिने सोचले यो संविधान ल्याइएको हो भने अन्ततः यहि धारा २७४ कै कारण यो संविधान पनि बिगतका अन्य संविधानहरु जस्तै रद्दिको टोकरीमा मिल्काउनुपर्ने दिन आउन सक्छ । त्यतातर्फ उन्मुख हुन खोज्नु मुलुककै निम्ति दुभाग्य हुनसक्दछ ।

 

साभार : नयाँ अन्लाईनडटकम

Comments

comments

Read More